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रविवार, फ़रवरी 23, 2025
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एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मिली मंजूरी, इस तारीख से होगी लागू 

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मिली मंजूरी, इस तारीख से होगी लागू 

 

एकीकृत पेंशन योजना: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी हैl केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र यूपीएस को मंजूरी देने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने भी इस योजना को लागू करने का एलान कर दिया है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगाl योजना के अंतर्गत पांच स्तम्भ शामिल हैंl

 

एनपीएस की जगह यूपीएस 

शनिवार 26 अगस्त के दिन आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी मिलने के बाद केवल 24 घंटों के भीतर ही महाराष्ट्र में भी मंत्रीमंडल की बैठक का गठन किया गयाl बैठक में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी हैl राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू कर दी जाएगीl

 

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मिली मंजूरी, इस तारीख से होगी लागू 

 

यूपीएस की ख़ास बात, 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू 

शनिवार 26 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआl बैठक के दौरान काफी सारे मुख्य एलान भी किए गए हैं, परन्तु सबसे बड़ा निर्णय यूपीएस योजना के सम्बन्ध में हुआ। बता दें कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है और इसमें काफी सारे बड़े एलान शामिल हैं।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके अंतर्गत पूर्व में चल रही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की भांति ही सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनके औसत मूल वेतन की 50% राशि दी जाएगीl केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगीl

 

 

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एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के पांच नियम

1. सुनिश्चित पेंशन
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। पेंशन के दौराम मिलने वाली राशि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने से पूर्व 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। बता दें कि 25 वर्ष तक सेवा करने पर ही यह राशि दी जाएगी। 25 साल से कम और 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वालों को उसके अनुपात में ही पेंशन दी जाएगीl
2. यूपीएस के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन 

योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व योजना की कुल राशि का 60% भाग ही उसके परिवार को दिया जाएगाl

 

3. यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन
योजना के नियमों के मुताबिक, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने के पश्चात पेंशन के रूप में प्रतिमाह 10 हजार रुपये की न्यूनतम राशि सुनिश्चित कराई जाएगी। वर्तमान के हिसाब से यदि महंगाई भत्तों को जोड़ा जाए तो यह राशि लगभग 15 हजार रुपये के आस-पास बैठेगीl
4. DR के आधार पर इंडेक्सेशन

ऊपर बताई गई तीनों प्रकार की पेंशन (सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन) के सम्बन्ध में महंगाई से राहत अर्थात् DR के आधार पर इनफ्लेशन इंडेक्सेशन दिया जाएगाl

 

5. एकमुश्त भुगतान उपलब्ध 

6 माह तक की गई सेवा हेतु वेतन और डीए को मिलाकर लगभग 10% राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। मतलब यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी की 30 वर्ष की सर्विस है तो इस स्थिति में उसकी छह महीने की सेवा के आधार पर ही उसे एकमुश्त भुगतान (इमॉल्यूमेंट) किया जाएगाl

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